इतिहास साक्षी छ, र सम्भवतः भविष्य पनि यही हो। सरकार प्रायः निर्दयी हुन्छ। चाहे त्यो हिजो ४६ जना मारिँदा होस् वा आज हजारौं नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउँदा होस्।
मेरो मनमा बारम्बार उठिरहने एउका गहिरो प्रश्न – जनताको चिच्याहट र रोदन सुनेर बालुवाटारमा बस्नेहरू निदाउन सक्छन् कि सक्दैनन् होला? जब जनताको बरबादीको चिच्याहटका बीच सरकारको रात कस्तो बित्दो हो? सडकमा सबैभन्दा कमजोर मान्छेको निर्दोष छोरीको आँसु देख्दा, शक्तिशाली मान्छेले आफ्नै छोरीको अनुहार हेरेर बालुवाटारमा के सोच्दो हो? कि चुनावको भोट र शक्तिले मुर्मुरिएको सरकार अन्तिममा अन्धो हुन्छ?
खैर, त्यही निर्दयीताले नै उसलाई सत्तामा पुर्याएको हो!
तर मन त त्यो वर्गलाई सम्झेर दुख्छ – जसले दुई छाक खान सक्छ, थोरै जग्गा-जमिन छ, र आफूलाई सुरक्षित ठान्छ। सरकारले सबैभन्दा कमजोरलाई खोजी-खोजी विस्थापित गर्दा, यही वर्ग अगाडि उभिएर प्रतिरोध गर्ला भन्ने लागेको थियो, तर वास्तविकतामा सबैभन्दा धेरै खुसी र ताली यही वर्गबाट आयो।
नेपालको चेतनाको स्तर किन कम छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकलाई अहिलेका गतिविधिले प्रमाणित गरेको देखिन्छ। एकातिर निर्दयी सरकार, अर्कोतिर स्वार्थ र मौनताले भरिएको समाज कस्तो विडम्बना!
कसैले भन्छ – सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेकालाई हटाउनु ठीक हो। ठीक छ, नियमको कुरा उठाउन सकिन्छ। तर प्रश्न फेरि पनि त्यही हो – कसरी? धेरैले सुकुम्बासी हटाउने निर्णयलाई “राम्रो काम” भन्दैछन् र प्रश्न उठाउनेलाई “विरोधी” को ट्याग लगाइन्छ। तर धेरै मानिसहरू व्यवस्थापनको विरोधी होइनन्, उनीहरू सरकारले नागरिकसँग गर्ने व्यवहारको विरोधी हुन्। सुकुम्बासीहरूलाई देशका दुश्मनजस्तो देखाउने प्रयास भइरहेको छ – मानौं, उनीहरू हटेपछि देश स्वर्ग हुन्छ।
नैतिकता र सुशासनको कुरा गर्ने सरकार आफ्नै कदमका कारण जनता आत्महत्याको बाटो रोज्दा पनि मौन बस्छ। विपक्षी चुर निद्रामा छन्। यो हेर्दा लाग्छ, उनीहरूलाई अहिले पाएको मत पनि बढी भयो।
यो केवल सुकुम्बासी बस्ती भत्काइएको विषय होइन। यो कानून, अधिकार र मानवीय मर्यादामाथिको प्रहार हो। ८–१० वा १२–१५ वर्षका बच्चाहरूको मनमा के बितिरहेको होला? जसको परीक्षा चलिरहेको छ, उनीहरू कसरी पढिरहेका होलान्? जो बिरामी छन्, असहाय छन्, उनीहरूको अवस्था कस्तो होला? तपाईंलाई यो भावनात्मक लाग्न सक्छ। ठिकै हो। किनकि तपाईंले सायद यो भोग्नुभएको छैन। र यो वास्तविकता तपाईंले पूर्ण रूपमा महसुस गर्न सक्नुहुन्न।
देश केवल नियम र जमिन व्यवस्थापनले मात्र चल्दैन, देश भनेको मान्छे हो। यदि सरकार र कुनै पनि नेपालीलाई ‘देश’ भनेको ‘जमिन’ मात्रै हो भन्ने लाग्छ भने, मेरो प्रश्न छ – जसरी भारतले हरेक दिन नेपालसँगको सिमाना सारिरहेको छ, त्यसका विरुद्धमा किन मौन छन्? भारत र चीनले नेपालको जमिनबारे नेपालको सहमति त परको कुरा, थाहा पनि नदिएर जे-जसरी सम्झौता गरिरहेका छन्, त्यसको विरुद्ध चाहिँ किन “तैं चुप मैं चुप”?
आफ्नै नागरिकको झुपडीमा डोजर चलाउँदा ‘कानुन‘ देख्ने सरकार, सिमाना मिचिँदा र विदेशीले भूभागबारे निर्णय गर्दा किन ‘लाचार‘ बन्छ?
अन्त्यमा, यदि राज्यले सहानुभूति र उत्तरदायित्व बिना निर्णय लिन थाल्यो भने, कुनै पनि नागरिक सुरक्षित हुन सक्दैन। आज उनीहरूको पालो हो, भोलि तपाईंको पालो आउन सक्छ। जब राज्यले नागरिकलाई मान्छे होइन, केवल एउटा तथ्यांक र अवरोध देख्न थाल्छ, तब बुझ्नुहोस् – लोकतन्त्रको अन्त्य त्यहीँबाट सुरु हुन्छ।