नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदै आएको करिब १८ वर्ष भइसक्यो। हामीले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई मतदानमार्फत चुनिरहेका छौं। तर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न अझै पनि छ – हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन भने जनतासँग के विकल्प हुन्छ? उनीहरूले जनताको चाहनाअनुसार काम नगरेको, गलत कार्य गरिरहेको देख्दादेख्दै पनि के जनतासँग तिनलाई सुधार्ने वा हटाउने कुनै अधिकार छ?
यही प्रश्नको उत्तर हो – Right To Recall
राइट टु रिकॉल भनेको जनताले आफूले चुनेको जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल सकिनुअघि नै फिर्ता बोलाउने (पदबाट हटाउने) अधिकार हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, “यदि काम गरेन भने पदबाट हटाउने अधिकार”।
यो अधिकारले लोकतन्त्रलाई केवल मतदानमा सीमित नराखी निरन्तर उत्तरदायित्वतर्फ लैजान्छ। र यो केवल जनताले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार हो।
किन आवश्यक छ – Right to Recall?
आजको वास्तविकता हेर्ने हो भने, धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू चुनाव जितेपछि जनताबाट टाढा हुने, वाचा पूरा नगर्ने, वा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने समस्या देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको व्यवस्थाअनुसार ५ वर्ष पर्खनु पर्ने बाध्यता हुन्छ।
Right to Recall भएमा:
- जनप्रतिनिधि सधैं जनताप्रति जिम्मेवार रहन्छन्
- भ्रष्टाचार र लापरवाही घट्ने सम्भावना बढ्छ
- जनताको आवाज बलियो हुन्छ
- लोकतन्त्र अझ जीवित र प्रभावकारी बन्छ
विश्वका केही उदाहरणहरू
Right to Recall – कुनै काल्पनिक अवधारणा होइन – केही देशहरूमा यसको प्रयोग भइसकेको छ। प्रयोग भइरहेको देशहरू: अमेरिका, फिलिपिन्स, पेरु, इक्वेडर, जापान, ताइवान हुन्। यी मध्य केहि देशहरुमा Right to Recall को केहि सफल प्रयोग पनि भएका छन् भने केहि देशहरुमा यसकोको प्रयोग असफल भएका छन्। 2003 मा क्यालिफोर्नियाका गभर्नरलाई जनताले हटाएका थिए, जुन Right to Recall को एक चर्चित सफल उदाहरण हो। ताइवान मा 2025 मा ठूलो स्तरको recall प्रयास भएको थियो, तर अधिकांश recall असफल भयो। अमेरिकामै पनि धेरै recall प्रयासहरू असफल हुन्छन्। त्यसैले यो प्रणाली लागू गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। यसको डिजाइन र राजनीतिक संस्कृतिले परिणाम निर्धारण गर्छ।
नेपालमा सम्भावना र जोखिम
अहिले नेपालमा केही राजनीतिक दलहरूले “Right to Recall” भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेका छन्। तर पार्टीले आफ्नै सदस्य हटाउनु र जनताले प्रतिनिधि हटाउनु फरक कुरा हो।
Right to Recall भनेको जनताको अधिकार हो, पार्टीको होइन।
नेपालमा यो लागू गर्दा निम्न जोखिमहरू देखिन सक्छन्:
- बारम्बार recall प्रयास हुन सक्छ जसले सरकार अस्थिर हुन सक्छ भने बारम्बार चुनाव गरिराख्नु पर्ने हुदा सरकारको अनावस्यक खर्च बढ्छ।
- राजनीतिक दल र उमेद्वारले पैसा र शक्तिको दुरुपयोग गरेर जनमत प्रभावित गर्न सक्छन।
- दलगत राजनीति झन् तीव्र भएर “काम भन्दा विरोध” बढी हुन सक्छ।
- विकासका दीर्घकालीन योजना अधुरै रहन सक्छन्।
के नेपालमा Right to Recall सफल हुन सक्छ?
यदि वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने, नेपालमा Right to Recall सीधै लागू गर्दा असफल हुने सम्भावना पनि उच्च देखिन्छ, किनकि:
- जनचेतना अझै समान रूपमा विकसित छैन
- पैसाको प्रभाव राजनीतिमा धेरै छ
- दलगत विभाजन गहिरो छ
- संस्थागत प्रणाली (जस्तै चुनाव व्यवस्थापन) अझै पूर्ण रूपमा बलियो छैन
यदि तयारी बिना लागू गरियो भने, यो जनताको अधिकारभन्दा बढी राजनीतिक हतियार बन्न सक्छ।
के Right to Recall भन्दा राम्रो विकल्प छ?
Right to Recall ले जनतालाई शक्ति दिन्छ, तर नेपालजस्तो राजनीतिक रूपमा संवेदनशील र अस्थिरता झेलिरहेको देशका लागि यो सधैं उत्तम समाधान नहुन सक्छ। त्यसको सट्टा, केही विकल्पहरू अझ व्यवहारिक र प्रभावकारी हुन सक्छन्।
- Right to Reject (NOTA – None of the Above): यो जनताले “यीमध्ये कसैलाई पनि चाहन्न” भन्न पाउने अधिकार हो। नेपालमा धेरै पटक जनताले “कम खराब” विकल्प छान्न बाध्य हुने अवस्था देखिन्छ। Right to Reject लागू भयो भने, जनताले सुरुमै गलत उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न सक्छन्। यसले खराब नेतृत्वलाई जित्नै नदिने भएकाले, पछि “recall” गर्नुपर्ने अवस्था नै कम हुन्छ।
- Party-level Accountability Reform: राजनीतिक दलभित्रै कडा जिम्मेवारी र पारदर्शिता जस्तै: खराब प्रदर्शन गर्ने नेतालाई टिकट नदिने, उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, पार्टीभित्र लोकतन्त्र मजबुत बनाउने आदि। नेपालमा चुनाव जित्ने उम्मेदवार धेरै हदसम्म पार्टीकै निर्णयमा निर्भर हुन्छ। यदि पार्टीहरूले नै योग्य र इमानदार उम्मेदवार चयन गर्न थाले भने, जनताले खराब विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था घट्छ। यसले समस्यालाई “जितिसकेपछि हटाउने” भन्दा “जित्नै नदिने” दिशातर्फ लैजान्छ।
अन्त्यमा,
लोकतन्त्र केवल “मत हाल्ने अधिकार” मात्र होइन, “गल्ती सुधार्ने अधिकार” पनि हो। Right to Recall ले जनतालाई यही शक्ति दिन्छ। आफ्नो भविष्यको नियन्त्रण आफैंसँग राख्ने शक्ति। तर यो अधिकार लागू गर्नु अघि, यसको फाइदा र जोखिम दुवैलाई गम्भीर रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। सही कानुनी संरचना, जनचेतना र पारदर्शी प्रक्रिया बिना, यो अधिकारले समाधान भन्दा समस्या बढी ल्याउन सक्छ। यदि हामी सशक्त, उत्तरदायी र जनमुखी शासन चाहन्छौं भने, Right to Recall बारे बहस आवश्यक छ। तर हतारमा होइन, तयारीका साथ।